प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद्द्वारा विभिन्न आयोगमा सिफारिस गरेका नामहरू फिर्ता पठाइदिएका छन् ।
परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको थियो । ती नाम संसदीय सुनुवाइको निम्ति संसद्मा पठाइएको थियो ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर परिषद्का बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बसी निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष सदस्यको रूपमा उपस्थित थिए ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा प्रस्तावित उम्मेदवारको नियुक्तिको लागि कुनै बाधा नपुग्ने व्यवस्था सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीमा उल्लेख छ ।
ती नियुक्तिबारे सचिवालयलाई जानकारी गराइएको ४५ दिन माघ २० गते पुग्दैछ ।
सभामुखको पछिल्लो निर्णयपछि सरकार र प्रतिनिधिसभाबीच अर्को मतभेद चर्किने देखिएको छ ।
सिफारिससम्बन्धी विवाद के हो ?
संवैधानिक परिषद्ले नयाँ अध्यादेशअनुसार बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बसी मंसिर ३० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्यो ।
उक्त बैठकमा सभामुखबाहेक विपक्षी दलका नेता पनि अनुपस्थित थिए ।
अध्यादेशलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको दलको असन्तुष्ट समूह र प्रमुख विपक्षी दुवैले चर्को विरोध गरिरहेका बेला भएको उक्त निर्णय प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दिन मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो ।
पौष ५ गते अपराह्न २:१५ बजे नियुक्तिको सिफारिस संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको थियो ।
त्यसको केही बेरपछि अपराह्ण २:२१ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना जारी गरेकी थिइन् ।
संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ लाई चुनौती दिँदै दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छिन् ।
कुन आयोगमा कसको नाम सिफारिस भएको थियो ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग :
प्रमुख आयुक्तमा भूतपूर्व गृहसचिव प्रेमकुमार राई
आयुक्तमा जयबहादुर चन्द र किशोरकुमार सिलवाल
निर्वाचन आयोग :
आयुक्तमा अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी र डा. जानकी तुलाधर
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग :
अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगर
सदस्यमा मनोज दुवाडी, सूर्य ढुङ्गेल, लिली बस्नेत, मिहिर ठाकुर
वित्त आयोग :
सदस्यमा जुद्धबहादुर गुरुङ र अमरबहादुर मिश्र
महिला आयोग :
अध्यक्षमा कमला पराजुली
सदस्यमा कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा र विद्याकुमारी सिन्हा
मधेशी आयोग :
सदस्यमा जिवछ शाह, रेणुदेवी शाह र विजय गुप्ता
आदिवासी जनजाति आयोग :
अध्यक्षमा रामबहादुर थापा
थारू आयोग :
सदस्यमा विकास चौधरी, बबिता चौधरी, सुबोधसिंह चौधरी र भोलाराम थारू
