ओली सरकार : श्री ५ को सरकार !
  • काँचुली खबर

नेपाल सरकारका खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापाले शनिबार सुर्खेतमा आयोजित ओली समूहको कार्यकर्ता भेलामा आफूलाई श्री ५ को सरकारको प्रतिनिधि भएको भन्दै सम्बोधन गरेपछि त्यसलाई सरकारको नियतसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । कार्यक्रममा थापाले सुर्खेतबासीलाई नेकपाको स्थायी समितिको तर्फबाट र श्री ५ को सरकारबाट अभिवादन व्यक्त गरेका थिए ।

श्री ५ को सरकारका तर्फबाट म यहाँहरुलाई अभिवादन व्यक्त गर्दछु भन्दै सम्बोधन सुरु गरेका मन्त्री थापालाई नजिकबाटै फोटो लिँदै गरेका एक व्यक्तिले सम्झाइदिएपछि फेरि नेपाल सरकारको तर्फबाट अभिवादन व्यक्त गरेका थिए । थापाको उक्त अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा उनीमाथि व्यंगको बाढी नै आएको छ । तर, कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरुले थापाको जिब्रो चिप्लिनुमा बालुवाटारमा चल्ने गरेका छलफलहरुको भावार्थ लुकेको विश्लेषण गर्न थालेका छन् । थापाको अभिव्यक्तिपछि यो संयोग कि नियत भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । गणतन्त्रप्रति कुनै अपनत्व नभएका प्रधानमन्त्री ओलीको ‘क्याबिनेट मन्त्री’को अभिव्यक्ति देशलाई अध्याँरो सुरुङभित्र धकेल्ने योजनाकै प्रष्फुटन भएको ठान्नेहरु पनि छन् ।

प्रतिनिधि सभा बिघटनपछि केपी शर्मा ओलीको पुनर्गठित मन्त्रिपरिषदमा थापा खानेपानीमन्त्री छन् । संयोग नै मान्नुपर्छ, दोस्रो जनआन्दोलनको बेला तत्कालीन नेकपा (एमाले) का नेता केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्रको विरोध गरेका थिए । उनले ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन’ भन्दै जनआन्दोलनको समेत चर्को विरोध गरेका थिए । गणतन्त्रलाई समयको माग नभएको र केही साथीहरु क्रान्तिकारी देखिन गणतन्त्रको कुरा गरेको भन्दै उनले आफू प्रष्ट रुपमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा रहेको बताएका थिए ।

यता खानेपानीमन्त्री थापा पनि २०६२/०६३ को आन्दोलनमा राजनीतिमा थिएनन् । २०६१ सालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले कार्वाही गरेपछि उनी राजनीति छोडेर प्रवास छिरेका थिए । १३ वर्षसम्म राजनीति छोडेर भौतिरिएका थापालाई प्रचण्डले २०७३ सालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) को स्थायी समितिमा ल्याएका थिए । १३ वर्षपछि राजनीतिमा आएका थापाकालागि बिचका गतिविधि जानकारी नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यंग गर्नेहरु पनि छन् ।

दोस्रो जनआन्दोलनमा ओली प्रष्टै रुपमा जनआन्दोलन र गणतन्त्रको विरोधमा थिए । उनले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता मुद्दा बाध्यतावश स्वीकारिएको भन्न थालेका छन् । त्यसको पछिल्लो प्रमाण सरकारले औपचारिक पत्रमा लेख्ने भाषामा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ बाट ‘नेपाल’ मात्र बनाएकोबाट प्रमाणित हुन्छ । तर, थापा भने करिब डेढ दशक राजनीतिबाट भागेका कारण डेढ दशकका घटनाक्रम उनको जानकारीभन्दा बाहिरका विषय हुन सक्ने भन्दै व्यंग गरिएको हो । यद्यपि, उनले गणतन्त्रको भने विरोध गरेका थिएनन् । सधैं क्रान्तिको कुरा गर्ने थापा कामचलाउ सरकारको मन्त्री भएपछि आफू मन्त्री हुनु नै ठूलो क्रान्ति भएको अर्थमा प्रस्तुत हुन थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधि सभाको बिघटन गरेपछि देश अध्याँरो सुरुङभित्र धकेलिएको छ । प्रधानमन्त्रीले वैशाख १७ र २७ का लागि निर्वाचनको मिति तोकेका छन् । तर, उक्त निर्वाचन गर्नका लागि होइन, बिघटनपछि चुनावको मिति तोक्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता र आफ्नो अलोकतान्त्रिक छवि छोप्ने अस्त्रको रुपमा चुनावको कुरा गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला गरेन र वैशाखमा निर्वाचन पनि भएन भने देश अध्याँरो सुरुङतिर जाने भन्दै विश्लेषक र नागरिक समाजले समेत गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्न थालेको छ ।

अहिले प्रतिनिधि सभा बिघटनको पक्षमा मूलतः २ शक्ति देखिएका छन्, १. ओली नेतृत्वको नेकपा समूह र २. कमल थापा नेतृत्वको कमल थापा । थापाले ओलीसँग राजनीतिक सहकार्य गर्न सकिने भन्दै संसद बिघटनको स्वागत गरिरहेका छन् । यसरी हेर्दा वैशाखपछि देश संकटकालतिर जाने र त्यस्तो परिस्थितिमा पूर्वराजासँग मिलेर ओलीले सरकार चलाउनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान उल्लेख गरेर संसद बिघटन गरेपछि संविधानको अस्तित्वसमेत संकटमा परेको छ । २०७२ को नयाँ संविधान खारेज हुने परिस्थिति आएपछि देशमा नेपाल सरकार पनि रहँदैन । त्यसपछि २०४७ सालकै संविधान सक्रिय बनाउने कोशिस हुन सक्छ । थापाको मुखबाट फुत्किएको ‘श्री ५ को सरकार’ वैशाखपछि पूर्वराजालाई फेरि राजा बनाएर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा यथावत् रहने गरी भएका छलफलहरुको ‘बाइप्रोडक्ट’ होइन भन्न सकिएला रु घटनाक्रमले त्यस्तै कुराको संकेत गरिरहेका छन् ।

तर, ओलीका लागि त्यो बाटो सजिलो भने छैन । सिंगो देश एकातिर उभिएको परिस्थितिमा ओलीको चाहनाले मात्र सबै कुरा निर्धारण गर्दैन । मुख्य कुरा जनताको शक्ति हो । जनताको ठूलो शक्ति सरकारको वर्तमान कदमलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएको निष्कर्षमा पुगेका कारण केही महिनामा ओलीको हातमा केन्द्रित सार्वभौमसत्ता जनताको हातमा फर्किनेमा दुईमत छैन ।

लोकपाटीबाट ।

  • १८ माघ २०७७, आईतवार ०९:१८ प्रकाशित
  • Nabintech