प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमाथि चर्को रोष व्यक्त गरे । देशव्यापी दौडाहाका साथ कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गरिरहेका उनको शनिबारको आक्रोश पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमाथि केन्द्रित भयो ।

युवा संघको भेलामा उनले ‘एकपटक अदालतमा जागिर खाएको भरमा बाहिर आएर जथाभावी बोल्न नहुने’ भनी टिप्पणी गरे । ‘पोहोर, परार जागिर खाएको थिएँ र अहिले पनि जागिर खाएको छु भन्ने नठान्नुहोस् । अदालतको सर्वोच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूले अदालतलाई गुमराहमा पार्ने, धम्क्याउने, अलमल्याउने गर्न पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘न्याय, संविधानका कुरा गर्ने  ? सडकबाट फैसला दिनुहुन्छ कि संवैधानिक इजलासबाट  ?’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना युवा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संवैधानिक इजलासबाटै मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘संविधानमा संवैधानिक इजलास छ । संवैधानिक इजलासले हुँदैन भनिरहेका छन् । कुन संविधानले भन्यो, संवैधानिक इजलासले हुँदैन रु’ उनले भने । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध लागेकाहरू हन्डीबाट चलेको आरोपसमेत प्रधानमन्त्री ओलीले लगाए ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदम संविधानविरोधी भएको टिप्पणी गरेका थिए । उक्त विज्ञप्तिमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले चर्को आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । उनले संवैधानिक इजलासबाटै विघटनको मुद्दा सुनुवाइ हुनुपर्ने भनेर अर्को विवादास्पद अभिव्यक्तिसमेत दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विघटित प्रतिनिधिसभालाई ‘सुकेका रूख’ को उपमा दिँदै वैशाख १७ र २७ गतेको चुनावबाट नयाँ बिरुवा रोपिने बताएका छन् । चुनाव कुनै पनि हालतमा तलमाथि नहुने उनको धारणा थियो ।

पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती जो कोही नागरिकलाई संविधानको व्याख्या र त्यसमाथि टीकाटिप्पणी गर्ने अधिकार रहेको बताउँछन् । ‘संविधान सार्वजनिक दस्ताबेज हो, त्यसमा हुने टिप्पणीबाट कोही पनि रिसाउनुपर्ने छैन । तर आधिकारिक व्याख्याता सर्वोच्च अदालत नै हो,’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका निवर्तमान सदस्यसमेत रहेका वस्तीले भने, ‘आफ्नो विचार पनि व्यक्त गर्न पाइँदैन भन्ने त अहिलेसम्म सुनिएको छैन । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले कताकता अभिव्यक्तिमाथि कुण्ठित गर्न खोजेजस्तो देखियो । यो ठीक भएन ।’

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको धारणाले प्रभावित हुने गरी मुलुकको न्यायालय कमजोर नरहेको उल्लेख गर्दै उनले अदालतलाई आफ्नो स्वतन्त्र धारणा राख्न कसैले नरोक्ने बताए । उनले भने, ‘अदालतले आफ्नो काम गर्छ, यस्ता कुरा नोटिसमा लिँदैन ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले अदालतलाई गुमराहमा राखेको, धम्क्याएको र अलमल्याएको आक्षेप ओलीले लगाएका छन् । जब कि शुक्रबारको वक्तव्यमा अदालतबारे केही विवरण उल्लेख छैन । वक्तव्य निकालेका केही पूर्वप्रधानन्यायाधीशले ओलीको प्रतिक्रियापछि फोनबाट छलफल गरेका थिए । एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले कान्तिपुरसित ‘मनमा केही कुरा लागे बोल्नैसमेत नहुने अवस्था आएको’ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । ‘हामीले संविधान पढेको हो । त्यसबाट हेर्दा के देखिन्छ, त्यत्ति भनेको हो । अब संविधान पढ्न पनि प्रधानमन्त्रीको अनुमति लिनुपर्ने ?’ उनले भने, ‘अरिंगाल र साइबर सेनासँग भिडेर साध्य हुँदैन । अब दोहोरी नखेल्ने निष्कर्ष निकालेका छौं । जति मन लाग्छ, गाली गरुन् ।’

भारतमा सामाजिक सञ्जालमा न्यायाधीशबारे लेखेबापत अवहेलना मुद्दा खेपेका कानुन व्यवसायी प्रशान्त भूषणका विषयमा पूर्वन्यायाधीशहरूले अभिव्यक्ति दिएका थिए । श्रीलंकाको न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लाग्दा विश्वभरका कैयौं न्यायाधीश र उनीहरूको नेटवर्कले प्रतिक्रिया दिएको अधिवक्ता गोविन्द बन्दी बताउँछन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको वक्तव्यले संविधान र त्यसबारे ओली सरकारले गरेको व्यवहारबारे धारणा सार्वजनिक गरेकाले विचाराधीन मुद्दाबारे त्यसले सरोकार नराख्ने उनले दाबी गरे । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको विचारलाई निषेध गर्न खोजेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने देशव्यापी कार्यक्रमका दौरान तिखो र अत्यन्त आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । ‘अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षले सत्ताको बल देखाइरहेको छ, शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ । यसले समाजलाई मुडेबलतर्फ डोर्‍याउँदै छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, ‘यस्ता गतिविधिले अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको शासनकालमा झैं समाजमा विभाजन गर्ने खतरा छ । मान्छे जम्मा गरी जुलुस देखाएर हामी केही पनि मान्दैनौं भन्ने सन्देश दिइरहेका छन् ।’

आफूलाई सबै छुट !

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको वक्तव्यले अदालतलाई प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता गर्ने प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले भने विभिन्न मञ्चहरूमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय अदालतबाट सदर हुनेलगायतका विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । आन्तरिक भेटघाटमा त उनले ‘सबैतिर म्यानेज गरिसकेको’ समेत बताउने गरेका छन् । तर संविधानमाथिकै आफ्नो धारणा राखेका आधारमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमाथि भने उनले रुखो टिप्पणी गरे ।

शनिबारको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निवेदन संवैधानिक इजलासमा नै सुनुवाइ हुनुपर्ने बताए । जब कि मुद्दाका पक्ष मानिने कानुन व्यवसायीहरू र निवेदकमध्येका देव गुरुङलगायतका नेताले सार्वजनिक रूपमा यसबारे बोलेका छैनन् । उनीहरूको मागदाबी केवल इजलासमा सीमित छ ।

मुलुकको कार्यकारी अधिकार बोकेको र मुद्दाको ‘झगडिया’ समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले भने इजलासकै बारेमा विचाराधीन विषयमा हस्तक्षेप गरेका हुन् । ‘उहाँ मुद्दाको पक्ष मात्रै हो । उहाँले कार्यकारी अधिकार ग्रहण गर्नुभएको छ र कतिपय अवस्थामा न्यायालयलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता राख्नुहुन्छ,’ विघटनविरुद्धको मुद्दा हाल्ने गुरुङका कानुन व्यवसायी रहेका अधिवक्ता बन्दीले भने, ‘इजलासबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अदालतलाई प्रभावित पार्ने काम हो । मुद्दाको पक्षले अदालतमा विचाराधीन विषयमा बोल्नै मिल्दैन । उहाँले अदालतलाई प्रभाव पार्ने काम गरिरहनुभएको छ ।’

आफूले सबै गतिविधिमार्फत दबाब र प्रभाव बढाउने तर आफू इतरको पक्षलाई निषेध गर्ने रणनीति देखिएको एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले बताए । ‘आफू जे पनि बोल्ने, तर अरूले आफूलाई चित्त नबुझ्ने कुरा बोल्यो कि हप्काउने शैलीले अन्ततः नागरिकका अभिव्यक्तिमाथि नै बन्देज लगाउन खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीमाथि अदालतलाई धम्क्याएको आरोप छ । तर उहाँले हामीलाई धम्क्याएर अदालतलाई नै प्रभाव पार्न खोजेको देखियो ।’

‘नबोलेको भए उचित हुन्थ्यो’

प्रधानमन्त्री पक्षधरहरू भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको वक्तव्य गलत भएको र त्यसले अदालतलाई प्रभावित पार्ने बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीका कानुन विज्ञ बाबुराम दाहालका अनुसार, एकातिरबाट ‘फायर’ खुलेपछि अर्कोतिरबाट त्यसको जवाफ आएको हो । ‘पक्षले म मुद्दा जित्छु भन्नु स्वाभाविक हो । उसले आफ्ना पक्षमा तर्करअभिव्यक्ति दिन्छ । विपक्षीको हकमा पनि त्यही हो । मैले मुद्दा गरेको छु, अब चुप बस्छु, बोल्दिनँ भनेर कोही पनि भन्दैन,’

दाहालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आफूले गरेको निर्णय सही हो भन्नु र मुद्दा जित्छु भन्नु स्वाभाविक मान्नुपर्छ । विपक्षी नेताहरूको पनि त्यस्तै कुरा आउला । तर तटस्थ रहनुपर्ने न्यायाधीशहरूले वक्तव्य जारी गरेर अदालतमा विचाराधीन विषय प्रभावित पार्न खोजे ।’ संविधानले नै पूर्वन्यायाधीशहरूलाई कुनै पक्षको पैरवी गर्न रोक लगाएको उल्लेख गर्दै दाहालले कान्तिपुरसित भने, ‘उहाँहरूले वक्तव्यबाट एउटाको पक्ष लिएको देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले यसो नगर्नु भनेर सम्झाउनु स्वाभाविकै हो ।’ आजको कान्तिपुरमा कृष्ण ज्ञवालीले लेखेका छन्।

लोकपाटीबाट