प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आजदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले यो विवाद वृहत् पूर्णइजलासमा पेश गर्न माग गरेका छन् । उनले वृहत् पूर्णइजलासमा पेश गर्न माग्दै निवेदन पनि दर्ता गराए ।
दुई तिहाइ बहुमत नजिक रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गर्न नसक्ने जिकीर गर्दै सर्वोच्चमा एक दर्जन बढी रिट परेका थिए । ती सबै रिटहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले आदेश दिएपछि आजदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भएको हो ।
इजलासमा प्रधानन्याधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।
यो मुद्दामा सर्वोच्चलाई सघाउन एमिकस क्युरी समेत गठन गरिएको छ । सर्वोच्चलाई राय दिने एमिकस क्युरीमा पूर्णमान शाक्य, गीता संग्रौला, बद्रिबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली छन् ।
अन्तिम सुनुवाई प्रारम्भ गर्नुअघि सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालगायतसँग लिखित जवाफ झिकाएको थियो ।
सर्वोच्चले आजबाट निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरे पनि संवैधानिक इजलास हरेक बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने भएकोले यसको आदेश आउन करिब एक महिना लाग्न सक्ने सर्वोच्चका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
संसद विघटनसँगै नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा पनि विभाजित अवस्थामा पुगेकाले सर्वोच्चले के आदेश दिन्छ भन्ने सर्वत्र चासो छ ।
२२ पुष २०७७, बुधबार १२:४३ प्रकाशित
