प्राकृतिक प्रकोपका कारण १० वर्षको अवधिमा देशभर साढे ६ लाख हेक्टरको कृषिबाली नष्ट भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ यता देशभर बाढी-पहिरो, डुवान, हावाहुरी, असिनापानी, शीतलहर, सुख्खायामलगायत प्रकोपबाट ६ लाख ३५ हजार ४ सय ४० हेक्टरमा लगाइएको करिब १८ लाख टनभन्दा बढी बालीनालीमा क्षति पुगेको हो । त्यसमध्ये ५ लाख ९ हजार १ सय ४४ हेक्टरको जमिनमा धानबाली लगाइएको थियो ।

बाँकी क्षति भएको बालीमध्ये मकै, गहुँ, कोदो, फापर, माछा तरकारी, फलफूललगायत रहेको छ । हरेक वर्ष देशभर ८० लाखदेखि १ करोड टनसम्म अन्नबाली उत्पादन हुन्छ । खेतियोग्य जमिनमा प्रतिहेक्टर ३ टनसम्म अन्नबाली उत्पादन हुने सरकारी तथ्यांक छ । प्रकोपबाट हुने मानवीय र भौतिक सम्पत्तिको नोक्सानीको अनुपात अर्बौं रुपैयाँ भए पनि सरकाले क्षतिपूर्ति तथा राहत वितरण प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन ।

गएको कात्तिक २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राकृतिक प्रकोपमा परी मृत्यु भएमा १ प्रति मृतकका परिवारलाई १ लाख, अस्थायी वासस्थान बनाउन १५ हजार र खाद्यान्न जोहो गर्न १० हजार गरी १ लाख २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था ल्याएको थियो ।त्यसबाहेक किसानलाई बीउबिजन किन्न २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय छ । तर त्यसबाहेकका राहत तथा पुनस्र्थापनामा सरकार अग्रसर देखिएको छैन । जसका कारण कृषिमा आवद्ध किसान पेशा परिवर्तनमा जाने क्रम बढेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

कृषिबालीमा बर्सेनि हुने क्षतिका कारण भारतबाट खाद्यान्न आयतको अनुपात बढ्दै गएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । प्राकृतिक प्रकोपका कारण सबैभन्दा बढी क्षति तराई-मधेस तथा भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा पुग्ने गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रकोपका कारण १० वर्षमा भएको कृषि बालीको क्षति देशभर एकवर्षमा उत्पादन हुने बालीको १७ प्रतिशत बराबर हो । वार्षिक कृषिबालीको उत्पादन करिब १ करोड टनको हाराहारीमा छ ।

मनसुन पूर्वतयारीबारे सरकारको कमजोर व्यवस्थापन, असिनापानी, खण्डहर-सिँचाइ अभाव, सीमा नाकामा भारतीय पक्षले बनाएका अनधिकृत भौतिक संरचनालगायत कारण हरेक वर्ष किसानले सास्ती बेहोर्नु परेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, न्युनीकरण र त्यसका कारण आम नागरिकले वर्षायाममा बेहोर्नुपर्ने समस्याबारे बेलैमा पूर्वसतर्कता अपनाएर कार्य योजना लागू गर्न स्थानीय प्रशासनहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको बताउँछन् ।

प्रवक्ता सुवेदीले भने, “यस अघिका अनुभव र चुनौतीलाई मध्यनजर गरेर आम किसान तथा नागरिकलाई प्रकोपका विरुद्धको अभियानमा सशक्त बनाउन हामीले केन्द्रमा पनि तयारी अघि बढाइसकेका छौं, स्थानीय प्रशासनलाई पनि त्यही अनुसार तैनाथ रहन निर्देशन दिइसकिएको छ ।”

हरेक वर्ष बाढीपहिरो तथा डुवानका कारण हुने क्षतिमध्ये तराई–मधेसअन्तर्गत भारतीय सीमासँग जोडिएका क्षेत्रका किसानको हिस्सामात्रै ४० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा बनाएका भौतिक संरचनाका कारण मात्रै हरेक वर्ष ५० हजार नेपाली विस्थाविपत हुनुका साथै ३० हजार बिघाभन्दा बढीको बाली डुवानमा पर्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

गत वर्ष साउनमा आएको बाढीपहिरो तथा त्यसबाट उत्पन्न विनासले मात्रै ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको भौतिक सम्पत्ति नष्ट हुनुका साथै करिब २ लाख घरपरिवारका १७ लाख नागरिक प्रभावित बनेका थिए । यो वर्षपनि मनसुन प्रतिकूल नै रहने मौसमविदहरूले जानकारी गराइसकेका छन् । त्यसका लागि प्रकोप व्यवस्थापन पूर्व तयारीबारे नागरिकलाई बेलैमा सचेत गराउनुपर्ने सरकारको दायित्व हो ।

तर, प्रकोप जोखिम न्युनीकरणका लागि बेलैमा अपनाउनुपर्ने बस्ती स्थानान्तरण, सीमा नाकामा बनाइएका संरचना विस्थापन, केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राहत तथा पुनस्थापना केन्द्र स्थापना, खाद्यान्न भण्डारण लगायत तयारी अझै हुन सकेको छैन । गतवर्षको बाढी तथा डुवानबाट प्रभावित नागरिकलाई पुनस्थापना तथा पुननिर्माणका लागि मात्रै ७३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लाग्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको सर्वेक्षणबाट देखाएको छ ।