प्रदेश नम्बर ५ को सबैभन्दा सुगम र विकसित मानिने बाँके जिल्लामा ५८ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ । बाँकेभन्दा निकै पछाडि परेका मानिएका पहाडी जिल्ला रुकुम, दाङ, प्यूठान र रोल्पामा कम गरिब रहेको सो तथ्यांकले देखाएको छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको गरिबीसम्बन्धी तथ्यांकअनुसार बाँके जिल्लामा
अझै पनि गरिबीको रेखामुनि ५८ प्रतिशत छन् । प्रदेश ५ मा समग्र गरिबी दर २५.८ प्रतिशत छ ।
नवलपरासी र रूपन्देहीमा सबैभन्दा कम गरिब छन् । जिल्लाभित्र विभिन्न ठाउँको गरिबी दरमा भने भिन्नता रहेको छ । रुकुममा ४६, दाङमा ४३.३७, प्यूठानमा ४२ र रोल्पामा ४१ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन् । अर्घाखाँचीमा साढे ३४, कपिलवस्तुमा साढे ४२ प्रतिशतभन्दा बढी सर्वसाधारण गरिब छन् । सडकको अवस्थामा पनि बाँके र पूर्वी रुकुम सबैभन्दा पछाडि छन् । राष्ट्रिय सडकको लम्बाइको हिसाबले बाँके २१६
र पूर्वी रुकुम ७९ किलोमिटर छ । क्रयशक्तिमा आधारित प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रिय औसत १ हजार १६० अमेरिकी डलर छ तर बाँकेको भने एक हजारमात्रै छ ।
अर्थशास्त्रका उपप्राध्यापक भुवनेश्वर लामिछानेले गरिबी नियन्त्रणका लागि उद्योग र कृषिलाई महत्व दिनुपर्ने बताए ।

• वैदेशिक रोजगारीबाट आउने पैसाका भरमा गरिबी नियन्त्रण हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । “गरिबी न्यूनिकरणका लागि कृषिमा बढी लगानी गर्नु आवश्यक छ । युवालाई स्वरोजगारी बनाउन सक्नुपर्छ” उनले भने, “जिल्लाको आर्थिक विकासका लागि बढीभन्दा बढी कृषिमा अनुदान दिनुपर्छ ।”
  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बाँकेलाई औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सके गरिबी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने बताए । उनका अनुसार बाँके सुगम र भारतीय सीमासँग जोडिए पनि सरकारको लापरबाहीले पछाडि परेको हो ।
  “प्रदेश राजधानी बाँके नभए पनि यसलाई औद्योगिक नगरीका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । औद्योगिक नगर बन्न सबै पूर्वाधार यहाँ छ,” उनले भने, “अब प्रदेश सरकारले यस विषयलाई बजेटमा समेट्नुपर्छ ।”
  नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले यो क्षेत्रको आर्थिक विकासकालागि नेपालगन्ज विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए । त्यससँगै मानसरोवर जाने याुत्रका लागि बाँके पर्यटन हब बनिसकेको उनले बताए । “औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न सक्ने हो भने बाँकेमात्रै होइन सिंगो प्रदेशलाई सबल र धनी बनाउन सकिन्छ” उनले भने, “उद्योगीलाई आकर्षित गर्न निश्चित समयसम्म त्यहाँ रहने उद्योगलाई कुनै प्रकारको भाडा नलाग्ने नीति प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्छ ।”