अन्तरराष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवसका अवसरमा हस्ताक्षर अभियान संचालन गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर ९ मा मनाईने यो दिवस सूचना र मानव अधिकार अनुुसन्धान केन्द्र, नेपाल युवा परिषद, प्रदेश नं. ५ मानव र वातावरणको सयूक्त आयोजनामा भ्रष्टाचार विरुद्ध सुन्य सहनशिलता कायम गर्न हस्ताक्षर संकलन गरिएको हो ।
दिवसकै अवसरमा बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख डा. धवल शम्शेर राणालाई ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गरिएको छ । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, म प्रतिबाद गर्छु, यो अभियान सफल पारौ, भ्रष्टाचार शुन्यमा झारौ’ भन्दै प्रतिबद्धता सहित हस्ताक्षर संकलन गरिएको अभियानमा संलग्नहरुले बताएका छन । हस्ताक्षर कार्यक्रममा जनप्रनिधिहरु, सरकारी कर्मचारीहरु र अन्य सरोकारवाला निकायका व्यक्तिहरुले भ्रष्टाचारका विरुद्ध सुन्य सहनशीलता आवश्यक रहेको बताउदै हस्ताक्षर अभियान संचालन गरिएको हो ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख डा. धवलशम्शेर राणाले ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै भ्रष्टाचार नहुुनकलागि नागरिकबाट नै खबरदारी हुुनुु पर्ने बताए । भ्रष्टाचार बिकास बिरोधी भएकाले सबैले त्यसतर्फ ध्यान दिएर पुर्ण रुपमा शुन्यमा झार्नु पर्ने बढैयाताल गाउँपालिका, बर्दियाका लेखा अधिकृत विनोद राज खनालले बताए। कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, संघ सस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सुरक्षाकर्मी, पत्रकार लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २००५ मा ‘भ्रष्टाचारविरूद्धको महासन्धि’ पारित गरि लागु गरेको छ भने नेपाल पनि सन् २०१२ मा नै सो सन्धिको पक्ष राष्ट्र भैसकेकोले डिसेम्बर ९ लाई अन्तरराष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरद्धको दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको वार्षिक प्रतिवेदन २०१७ ले विश्वका १८० मुलुकमध्ये नेपाल १२२ औं स्थानमा परेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । यो अवस्था सन् २०१२ देखिकै निरन्तरता हो, यसमा कुनै सुधार आएको छैन । बरू अवस्था झन् खस्किदै गएको तथ्य विभिन्न प्रतिवेदनले सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।
नेपालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले ‘रिसवत लिने, विनामूल्य कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिने, कमिसन लिने, राजश्व चुहावट गर्ने, गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्याउने, गलत लिखत तयार गर्ने, अनुवाद गर्ने, झुट्टा विवरण दिने, सरकारी कागजात सच्याउने, नोक्सान गर्ने, गलत प्रतिवेदन दिने, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, नपाएको ओहदा पाएँ भन्ने, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गर्ने, परीक्षणको परिणाम फेरबदल गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने, गैरकानुनी दबाब दिने, गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गर्ने’ जस्ता विषयलाई भ्रष्टाचारको कसुर अन्र्तगत राखेको छ । समग्रमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत फाइदाका अनुचित रुपमा लागि प्रयोग गर्नुलाई नै भ्रष्टाचार मानेको छ । स्थानीय पालिकाहरूमा हुन सक्ने भ्रष्टाचार रोक्नकालागि अबिलम्ब पहल गर्न ध्यानाकर्षण गर्ने हेतुले यो ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा निम्न बुुदाँहरु समेटिएको छ । :

– भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि यसअघि बनेका कानुनहरूको अक्षरश पालना गर्न ।
– प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अनुकूल हुनेगरी भ्रष्टाचारविरूद्धका कानुनी संरचना अविलम्ब निर्माण गरी लागु गर्न ।
– प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुने जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान गरी निगरानी बढाउन ।
– ठेक्कापट्टासम्बन्धी निर्णय पारदर्शी ढङ्गबाट निरूपण गर्न ।
– नयाँ बन्ने कानुनमा ‘भ्रष्टाचार’ र ‘अनुचित कार्य’ सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्न ।
– स्थानीय सरकार सञ्चालनमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता बढाउने हेतुले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाउन ।
– सरकारी सेवाप्रवाहमा विद्युतीय प्रविधिको व्यवस्था अपनाउन ।
– भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलतालाई व्यवहारमा लागु गर्न ।
– राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्रियाकलापमा पारदर्शिता बढाउन ।
– भ्रष्टाचारविरूद्धको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक संस्थाहरूसँग हातेमालो गर्न ।
– राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्न दिन्न’ भनेर सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाउन ।