बर्दिया जिल्लाका नागरिकहरुलाई तत्काल रोगको औषधी उपचार, परिक्षण र उनीहरुको स्वास्थ्य उपचारको हकबाट वन्चित नगर्नु , नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासबाट उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम आदेश जारी गरिएको छ । परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भनी माग राख्दै २०७५ कार्तिक ८ गते उच्च अदालत तुलसीपुर ईजलाश नेपालगजंमा परेको सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन उपर आज शुक्रवार भएको बहसमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका माननीय न्यायाधीश विष्णुदेव पौडेल र माननीय न्यायाधीश खुशी प्रसाद थारुको संयुक्त ईजलासबाट विपक्षीको नाउँमा आदेश जारी भएको हो ।
सो सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दिनेहरुमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका सदस्य लक्ष्मी ज्ञवाली, बर्दिया गुुलरिया नगरपालिका निवासी सिमा हमाल रहेका छन् । विपक्षीहरुमा जिल्ला जनस्वास्थ कार्यालय बर्दिया, गुलरिया न.पालिकाको कार्यालय बर्दिया, जिल्ला अस्पताल बर्दिया गुलरिया र जिल्ला अस्पताल बर्दिया गुलरिया सचांलन तदर्थ समिति बर्दिया रहेका छन् । आज भएको बहसमा निवेदकहरुको पक्षबाट अधिवक्ताहरु शालिकराम सापकोटा, लोक बहादुर शाह, बसन्त गौतम, विश्वजित तिवारी, विकास आचार्य, राम कुुमार दिक्षित र सनत कुमार शर्मा समेतले बहस गरेका थिए भने विपक्षीका तर्फबाट उच्च सरकारी वकील कार्यालय नेपालगन्जका तर्फबाट उपस्थित शाखा अधिकृत खुम बहादुर कुवरले बहस गरेका थिए ।
बर्दिया जिल्ला अस्पतालमा नेपाल सरकारले तोकेको दरवन्दी भएपनि सो दरवन्दी अनुुसार चिकित्सक, नर्स, कर्मचारीहरु पर्याप्त नहुदाँ बिरामीहरु सेवासुविधाहरुबाट वन्चित हुनु परेको छ । हाल जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ पनि लागु भईको अवस्था छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरेको निशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्य सेवालाई नियमित प्रभावकारी, गुणस्तरिय तथा सर्वसुलभ तुल्याई नागरिकको पहुच स्थापित गर्नको लागि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को प्रस्तावना ऐ को दफा २ (क) मा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, २ (ख) मा आधारभुत स्वाथ्य सेवा परिच्छेद २ मा सेवाग्राहीको अधिकार, कर्तव्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्व दफा ३ स्वास्थ्य सेवाको पहुच तथा सुनिश्चितता, दफा ४ मा आकस्मिक उपचार, दफा ५ विशेषज्ञ सेवा, दफा ६ प्रेषण (रेफरल) सेवा दफा ७ मा गुणस्तीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, दफा १० मा सेवाग्राही लाई जानकारी दिनु पर्ने, दफा १५ डिस्चार्ज (बहिर्गमन ) साराशं दिनु पर्ने, दफा १६ स्वास्थ्य संस्थाको दायित्व र दफा २५ स्वास्थ्य संस्थाले गुणस्तर कायम गर्नु पर्ने समेतको कानुनी व्यवस्था रही आएको छ ।