२६ कात्तिक, नेपालगन्ज । लुम्बिनी प्रदेशमा सात वर्षअघि सारिएको महानगरपालिका निर्माणको योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा बाँके, दाङ र रुपन्देही जिल्लामा महानगरपालिका घोषणा गर्ने नीति ल्याए पनि त्यसपछिका सरकारले त्यसलाई प्राथमिकता दिन नसक्दा योजना अलपत्र परेको हो ।

बाँकेमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकालाई मिलाएर एक महानगर बनाउने प्रस्ताव थियो ।

दाङमा घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई एकीकृत गरी अर्को महानगर र रुपन्देहीमा बुटवल उपमहानगरपालिकासँगै तिलोत्तमा, सैनामैना र सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई गाभेर तेस्रो महानगर बनाउने योजना बनाइएको थियो । त्यसपछिका सरकारले उक्त नीति र कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिँदा योजना व्यवहारमा आउन सकेको छैन ।

पोखरेलपछि माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी र जोखबहादुर महरा, एमालेका लीला गिरी, अहिलेका चेतनारायण आचार्य र कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीले लुम्बिनीको नेतृत्व गरे । कसैले पनि महानगरपालिका घोषणा गर्ने योजनालाई अघि सारेनन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार महानगरपालिका घोषणा सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले त्यसबारे केवल अध्ययन र सिफारिसको भूमिका मात्रै निर्वाह गर्न सक्छ । उनले भने, “सङ्घीय सरकारसँगको समन्वय र निर्णय प्रक्रिया लामो भएकाले विषय अध्ययनमै सीमित रहँदै आएको हो ।”