कृषि पेशा र किसानका समस्या

नेपाल कृषिप्रधान देश हो । कृषि क्षेत्रमा हाम्रो देशको कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशत जनशक्ति खटिएको छ र हाम्रो देश को कुल गहर्स्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत हिस्सा कृषि र कृषिजन्य उत्पादन मार्फत प्राप्त हुन्छ । कृषि क्षेत्र यहाँको वस्तु उत्पादन र आवश्यकता परिपुर्तिको आधारभुत क्षेत्र हो । तर आजको एक्काइसौं शताब्दीमा कृषि पेशा जुन रूपमा बैज्ञानिक, यान्त्रिक र व्यवसायीक हुनुपर्ने थियो त्यो रूपमा यो पेशा अझै विकसित हुन सकेको छैन । कृषि पेशा विकसित हुन नसक्नुको प्रमुख कारण यो प्रतिक्रियावादी राज्यव्यवस्थाको गलत कृषि नीति नै हो । यसको अलवा कृषि पेशालाई हेर्ने बुझ्ने र ग्रहण गर्ने हाम्रो सामन्ती तथा निम्न पुँजीवादी चिन्तनको कारण पनि कृषि पेशा आकर्षणको केन्द्र बन्न सकेको देखिदैन । जे जतिले कृषि पेशा अंगालेका छौ त्यसमा पनि पुरानै निर्वाहमुखी तरिकाले कृषि पेशा अंगाल्न बाध्य भएका छौं ।

यहाँका वासिन्दा आदिम कालदेखि कृषिमा निर्भर हुँदै आएका छन् तर हाल आएर नेपालीहरूको अर्को वैकल्पिक रोजगार भनेको वैदेशिक रोजगार देखिएको छ । यसले मुलुकलाई वैदेशिक मुद्रा प्रदान गर्नुका अतिरिक्त ठूलो विप्रेषण राशि दिएको छ तर यसको कारण युवा शक्तिको एउटा ठूलो समूह विदेशीएबाट कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा ह्रास पनि आएको छ । गाउँमा युवा छैनन् । बालक, महिला र वृद्धवृद्धा मात्र बस्छन् । युवा श्रमको अभावमा पहाडी क्षेत्रका उब्जाउ भूमि र मलिला खेतहरू या त उजाड छन् या वनजंगल र बुट्यानले भरिएका छन् । तराईमा समेत युवा जनशक्तिको अभाव, देशभित्र रहेका युवाहरु मिस्त्री र मजदुरीमा आकर्षित हुनु, वास्तविक कृषकसँग जग्गा जमिन नहुनु लगायतका विभिन्न समस्याले गर्दा नेपालको कृषि उत्पादन लगातार घटिरहेको अवस्था छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७५र०७६ मा मात्र नेपालले ४७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गरेको थियो । यसरी नै २६ अर्ब ४६ करोड ७५ लाख बराबरको तरकारी र १७ अर्ब तीन करोड ९६ लाखको बराबरका फलफूल गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा आयात भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । बाहिरबाट आयात हुनेमा धान, चामल, मकै, गहुँ लगायतका प्रमुख खाद्यान्न तथा विभिन्न तरकारी र फलफूल जुन यहीँको जमिनमा प्रशस्त उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ त्यहीँ कृषि उपजको ठुलो हिस्सा आयात गर्नुपर्ने अवस्था अत्यन्त दुखदायी छ ।

कृषि विभागको प्रतिवेदनअनुसार ६० प्रतिशत कृषि व्यवसाय र ५८ प्रतिशत कृषियोग्य भूमि रहेको कृषिप्रधान देश नेपाल आफ्नै उत्पादनले आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेको छैन । स्वदेशी उत्पादनले कुल उपभोग्य वस्तुको करिब ७० प्रतिशत पनि धान्न मुस्किल परेको छ । सबै प्रकारका कृषि उपज गरी करिब वार्षिक ३०-४० लाख टन खाद्यान्न बाहिरबाट आयात हुने गरेको छ । अहिलेको युगमा आएर हामी दाल, चामल, प्याज, आलु, गुन्द्रुकसमेत अधिकांश वस्तुमा परनिर्भर हुन पुगेका छौं । त्यसको खास कारण के हो रु त्यसको पहिँचान गरेर कृषि उत्पादनमा सुधार लाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । पञ्चायतकालदेखि कृषि विकासका निम्ति अनेक संस्था खुलेका छन् । जस्तो कृषि ऋण प्रवाहका निम्ति कृषि विकास बैंक, बीउवीजन तथा मलकानिम्ति कृषि सामग्री संस्थान र खाद्यान्न वितरण सञ्चय भण्डारणका निम्ति नेपाल खाद्य संस्थान, बेचनबिखन निर्यातका लागि धान, चामल संस्थान र अन्य कृषिसम्बन्धी सहकारी आदि । यी संस्थानहरूको स्थापनाको उद्देश्य कृषि उत्पादनमा प्रचुर मात्रामा वृद्धि गराउनु र आमजनतालाई आय र रोजगार दिनु भएपनि प्रतिफल त्यस किसिमको आउन सकेको छैन, किन रु यी संस्थाहरूले एकीकृत रूपमा कृषि विकासका निम्ति काम गरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि तथा आम किसानको हैसियत उठाउने साझा योजना बनाई काम गर्नुपर्ने थियो, तर त्यस्तो किन भएन रु कृषि उत्पादन बढाउन, बिक्रीवितरण व्यवस्थित गर्न र आम जनतालाई आय र रोजगारको वातावरण सिर्जना गर्न खोलिएका संस्थानहरु आफैं धरासायी भएर मुसाका गुड लगाउने ठाउँ किन बने रु यसमा छानबिन गर्नुपर्ने उत्तरदायीत्व राज्यव्यवस्थाको नै हो तर किन छानबिन हुँदैन । यी र यस प्रकारका तमाम प्रश्नको समाधान खोजी गर्नु राज्यको दायित्व हो तर राज्यव्यवस्थाले त्यसको सोधिखोजी गरेको छैन । त्यसकारण मुलतः अहिले राज्यव्यवस्थाको कृषि नीति नै ठिक छैन र जे जति प्रगतिशील नीति बनेका छन् तिनीहरु कार्यान्वयन तहमा जादासम्म भ्रष्टाचारको दलदलमा परेर नै ती संस्थान समेत उठ्न नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् ।

शासक र कर्मचारीको भ्रष्टाचारले किसानहरू त डुबे डुबे, यी संस्थाको अस्तित्वमा पनि प्रश्न उठेको छ । कृषि विकास बैंकले किसानलाई लगानी त गर्‍यो तर सावाँ र ब्याज असुल्ने हिजोको एउटा साहु सामन्तको भूमिका झैं निर्वाह गरेको छ भन्ने आम जनताको गुनासो छ । ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ, जुन निश्चित हो तर ब्याजको ब्याज, हर्जाना, चक्रवर्ती ब्याज र कर्मचारीले घरमै ऋणी भेट्न आउँदा मोटरसाइकलमा आएगएको भत्तासम्म पनि त्यसबखत ऋणमा जोड्ने प्रवृत्तिले बैंक र वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा सामन्तको जस्तो भुमिका खेलेको कृषकहरु बताउँछन् । खाद्य संस्थान कृषकका उपजको खरिदबिक्री गर्ने उदेश्यले बनेको हो । यो संस्थान कृषकको हित प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो व्यबहार देखिदैन । मानौं यो संस्थान किसानको मिहिनेत हडप्ने र बिचौलिया दलालको हित अनुरुप आफ्नो भुमिका खेल्ने अखाडाजस्तो बनेको छ । कृषि सामग्री केन्द्र पनि राज्यव्यवस्था चलाउने शासकका आसेपासेलाई नोकरी दिने भर्तिकेन्द्र जस्तै भएको छ । प्रत्येक वर्ष कृषकले आवश्यक समयमा मल, बीउबिजन र अन्य कृषि सामग्रीको अभाव झेलिरहँदा समेत कृषि सामग्री केन्द्र निरीह बन्ने गरेको छ ।

मानिसलाई बाँच्नका निम्ति खाद्यान्न चाहिन्छ। मानव जीवन रक्षानिम्ति भोजन र पानी नभइनहुने अनिवार्य तत्त्व हुन् । अनिकालको पिडा आहारा अभावमा भोकमरीमा परेका गरिब वर्गलाई राम्रो अनुभुती हुन्छ देशको ढुकुटी सित्तैमा रित्तो पार्ने शासक वर्ग कहिल्यै भोको पेट बस्नु पर्दैन । उनीहरुलाई अनिकालको पिडा थाहा हुँदैन तसर्थ खाद्यान्न र पानीको संसारमा कुनै मूल्य नै छैन । त्यही अमूल्य प्राण धान्ने वस्तुको उत्पादन गर्ने वर्ग नै किसान वर्ग हो । किसान महान् हुन् र तिनको परिश्रमले आम मानिसको मात्र होइन, अन्य प्राणीहरूको पनि जीवन रक्षा गर्छ । तर हाम्रो मुलुकमा किसानका हकमा जहिले पनि अवमूल्यन हुने गरेको छ । पढेलेखेका शिक्षित मानिसले खेती किसानी गर्नुभन्दा जागिर गर्नु राम्रो मानिन्छ । किसानी भनेको लेख्न पढ्न नसकेकोले गर्ने पेशाको रूपमा चित्रण गरिन्छ । समाजमा छोराछोरीलाई अहिले लेखपढ गर्ने समयमा डुलेर समय फाल भोलि ठुलो भएपछि हलो जोत्ने काम गर्लास् भनेर सम्झाउने वा हकार्ने प्रचलन छ । त्यसले समाजमा किसानी पेशा भनेको प्रतिष्ठित पेशा होइन रहेछ भन्ने भावना सानैदेखि प्रत्येक्ष अप्रत्यक्ष युवा मस्तिष्कमा परेको छ बरु विदेश गएर भाडा माझ्नु किन नपरोस् नोकरी नै ठुलो मान्ने र आफ्नो देशमा खेती किसानी गर्नु संकोच मान्ने प्रचलन बढेर गएको छ । हामी किसान भनेको मैलोधैलो, गरिबी र अभावमा बाँचेको, घामपानीले खाएको, दश पत्र मुजा परेको र डढेको कालो अनुहार भएको नै किसान हो भन्ने कुराको परिकल्पना गर्छौं । हामिलाई किसान भनेको प्रयाप्त सेवा सुविधा नभएको, बढी परिश्रम गर्नुपर्ने, रोगले जरजर शरीर भएको, भरे के खाऊँ भोलि के खाऊँ र सदैव ऋणको भारले थिचेको भन्ने अनुभुती हुन्छ । यो सबै अवस्था र चिन्तन राज्यव्यवस्थाको गलत नीतिको कारण सृजना भएको हो ।

जुन बेला मधेस र भित्री मधेसमा जिमदारी र पहाडमा जिम्वाल प्रथा थियो, त्यसबेला पनि किसान माथि अत्याचार हुने गरेकै हो । यस प्रकार शोषक र सामन्तीहरूले रैती, हरुवाचरुवालाई सित्तैमा काम लगाउँथे । पहाडमा चाडपर्वमा जिम्वालका घरमा रैतीले कोसेली अनिवार्य पुयाउनुपर्ने हुन्थ्यो । जिमदार वा जिम्वालले रैतीको उब्जाउ जग्गा अनाहकमा लिलाम मात्र गरिदिँदैनथे, पजनी पनि गरिदिन्थे । यसरी त्यतिबेला जिमदार र जिम्वालबाट रैतीको प्रशस्त शोषण हुने गरेको थियो । आधुनिक युगमा पनि यिनै माथिका उल्लिखित संस्थानहरूका केही कुटिल कर्मचारीहरूले त्यही भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

अर्को समस्या भनेको प्राकृतिक प्रकोपको समस्या पनि छ । कृषिमा लगानी गर्दैमा शतप्रतिशत लाभ हुन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन । राज्यले सिंचाइको उचित व्यवस्था गरेको छैन । किसान आकाशे पानीको भरपर्नुको विकल्प छैन । पानी नपरेर सुक्खा लाग्न सक्छ । किरा–फट्यांग्राहरूले बालीमा हमला गर्न सक्छन् तर किटनाशक औषधि महंगो छ । लगाएको बीउविजनले धोखा दिन सक्छन् । मौसमले साथ नदिँदा, असिना, बाढीपहिरो, हावाहुरी आदिले नोक्सान पार्न सक्छन् । कृषिबाट उत्पादित हुने वस्तुको उत्पादन भएर मात्र हुन्न, बजार व्यवस्थापन हुन आवश्यक छ । कतिपय उत्पादित वस्तु उत्पादन भएपछि नै सड्ने, नष्ट हुने डरका कारण तत्कालै बिक्री गर्नुपर्ने अनिवार्य हुन्छ । यसरी उत्पादन र उत्पादित वस्तुको बिक्री वितरण दुवै कार्य किसानबाटै हुन सम्भव हुँदैन । बजारको व्यवस्थापन कुनै सार्वजनिक संस्थाले निःश्वार्थ भावले गरिदिनु राम्रो हुन्छ तर आजको बिक्रीवितरण प्रणाली शोषणमा आधारित भएकोले त्यसको फाइदा टाठाबाठा बिचौलिया दलालले लिइरहेका छन् । किसान र उपभोक्ता दुबै तप्का मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।

अलिअलि व्यवसायीक रूपमा उत्पादन भएका कृषि उपज पनि किसानले उत्पादन गरेको ठाँउबाट उपभोक्ताको चुलोमा पुग्दासम्म पाँचथरी साना-ठूला दलालहरूका हातबाट गुज्रेर मात्र उपभोक्तासम्म आइपुग्ने गर्छ । किसानका बारीबाट बीस रुपैयाँमा खरिद गरेको वस्तु उपभोक्तासम्म आइपुग्दा एक सय रुपैयाँ पुगिसकेको हुन्छ । यसरी न त हिलो कुल्चेर हातखुट्टा कुहाएर कष्ट भोग्ने किसानलाई लाभ मिल्छ न त उपभोक्ताको आयमा दुई पैसा बचत हुन्छ । नाफा जति ओछ्यानमा बसी मोबाइल चलाउने सुकिला दलालको पोल्टामा पर्छ । यो अर्ध सामन्ती तथा पुँजीवादी व्यवस्थाको गुण हो तसर्थ यो व्यवस्था रहुन्जेलसम्म जहिले पनि किसानको अवस्था दयनीय नै रहन्छ ।

हिजोआज किसान जसले मरेर गाउँमा खेती गर्छन्, ती शहरका दलालहरूका रैती जस्तै भएका छन् । तिनले उत्पादित वस्तु आफूलाई नै बिक्री गर्ने शर्तमा चर्को ब्याजमा ऋण किसानलाई बाँड्न थालेका छन् । सरकार धनीमानीले प्रयोग गर्ने मोटरगाडीको इन्धनलाई, चुलोमा बाल्ने ग्यास, मोटरगाडी र विलासीताका अन्य वस्तुलाई कर छुट र सहुलियत दिन्छ, तर कृषि क्षेत्रमा चाहिने मल, पानी, बीउ, बिजुली बत्तीको प्रयोगमा राहत छैन । त्यति मात्र होइन, यस क्षेत्रका बारेमा न त संसदमा गम्भीर छलफल हुन्छ न त ठोस योजना बनाएरै आजसम्म कार्यान्वयन भएका छन् । कष्ट गरेर जब किसानले बाली लगाई उत्पादन गर्छन्, बरु व्यापारीको सहुलियतका लागि धानको भाउ निर्धारण हुँदै आएको छ । किसानले ऋणको कारण छिटै उत्पादन बिक्री गर्नुपर्दा आफूले कौडीको मोलमा अघि बेचेको अन्न पछि तिनले तेब्बर भाउमा व्यापारीसँग किनेर खान बाध्य हुनुपर्छ ।

यो व्यवस्थाका सत्तामा बस्ने शासकहरुले स्वदेशी कृषि उत्पादनमा सरकारी लगानी झारा टार्ने किसिमले लगाउने गर्दछ्न् किनभने स्वदेशमा उत्पादित कृषि वस्तुमा भ्रष्टाचार हुने सम्भावना कम र आयातीत वस्तुमा रकम लेनदेन गर्न सरल हुन्छ । यसकारणले पनि उच्चस्तरका सरकारी कर्मचारीहरू नै मुलुकभित्रको उत्पादन वृद्धिमा भन्दा वस्तु आयातमा जोड दिने कुरामा लालायित हुन्छन् । नेपालमा वार्षिक ६२ लाख टन चामल खपत हुने गर्छ । यसमा करिब ५६ लाख मेट्रिकटन चामल नेपालमै उत्पादन हुन्छ भने बाँकी करिब ६ लाख मेट्रिक टन चामल आयात हुने गरेको छ । नेपालले वार्षिक सरदर २५३० अर्ब बराबरको चामल आयात गर्दै आएको छ । त्यस्तै ५६ अर्बको मकै तथा गहुँ आयात गर्छ । तथापि आयातको तुलना हेर्ने हो भने निर्यातको अवस्था निराशाजनक छ । साढे एक खर्ब बाहिरबाट आयात हुँदा निर्यात भने २० अर्ब चार करोडको मात्रै भएको तथ्यांक छ ।

नेपालमा किसानको अवस्था के छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण गत मंसिरको अन्त्य र पुसमा उखु किसानले कठ्यांग्रिँदो जाडोमा एकसरो लुगा पहिरिएका भरमा तराईबाट आई काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा बसेर आन्दोलन गरेका थिए । उखु रोप्न सरल छैन । साधारण खर्चले धान्दैन । बैंकसँग ऋण लिनैपर्छ । ऋणको ब्याज समयमा तिर्नुपर्‍यो । ६-७ वर्षसम्म उखु मिलहरू किसानको रकम दिँदैनन् भने तिनले ऋण र ब्याज कसरी तिर्छन् ? कुन आधारमा घर व्यवहार चलाउँछन् रु यति धेरै अन्याय हुँदा पनि स्थानीय र केन्द्र सरकार तथा सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदहरूले किसानहरूका मर्काबारेमा आवाज उठाउन सक्दैनन् । यस्तो अन्याय र दुर्व्यवहार किसानमाथि हुन्छ भने नेपालमा कृषि व्यवसाय कसरी फस्टाउँछ रु अर्कोतर्फ नेपाल भारत खुल्ला सिमा छ । नेपालमा कृषि अनुदान न्यून छ । त्यो पनि वास्तविक किसानले पाउँदैन तर भारतमा कृषि उत्पादनमा ठुलो अनुदान छ । भारतका किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजसँग नेपालका किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज महंगो हुन आउँछ । भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा अलिअलि उत्पादन भएका स्वदेशी कृषि उपजले बजार पाउदैन र सडेर जान्छ । कृषि पेशाबाटै केहि गर्नुपर्छ भनेर जागरुक भएका किसान पनि यो अवस्था भोगेपछी पेशाबाट नै पलायन भएर विदेशिन बाध्य हुने अवस्था रहेको छ ।

बरु नेपालमा जुन बेला हल गोरु चलाएर किसानहरू खेतीपाती गर्थे, त्यसबखत प्रशस्त उब्जाउ भई निर्यात हुने गरेको थियो । आधुनिक युगमा स्वर्गजस्तो हाम्रो मुलुक जहाँ रछ्यानमा खुर्सानी फल्ने र चराले विष्टी गरेको ठाउँमा फलफूलको बोट हुर्कने हाम्रो माटोमा कृषि उत्पादनमा किन ह्रास आयो ? किन हाम्रो उत्पादन महँगो भयो रु नेपालसँग जोडिएको छिमेकी बिहार राज्यको कृषि उत्पादन नेपालभन्दा सस्तो हुन्छ भने त्यही प्रविधि हाम्रा किसानलाई प्रदान गरी हाम्रा जग्गा आबाद किन नगर्ने ? किन वैदेशिक रोजगारलाई निरुत्साहित गरी कृषिमा युवाहरूलाई अभिप्रेरित नगर्ने ? युवायुवती बीच कृषि क्षेत्रलाई आकर्षक र रोजगारका रूपमा खडा गरी तिनमा उत्साह किन नल्याउने ?

अन्य क्षेत्र जस्तै कृषि क्षेत्रमा रहेका सम्पुर्ण समस्याको समाधान यो राज्यव्यवस्थाले गर्न सक्दैन । आज वास्तविक किसानको स्वामित्वमा जग्गा जमीन छैन तर जो जो सँग जग्गा जमीन छ तिनीहरुले श्रम गरेर उत्पादन गर्दैनन् । उत्पादनका साधनमा यस प्रकारको बेमेलको अवस्था कायम रहदासम्म कृषि उत्पादन बढ्ने र पुर्णतया आत्मनिर्भर हुने अवस्था रहदैन । त्यसको लागि क्रान्तिकारी भुमिसुधारको आवश्यकता छ । त्यसलाई यस प्रकारको दलाल तथा नोकरशाही राज्यव्यवस्थाले लागु गर्दैन । क्रान्तिकारी शक्तिको संघर्ष पश्चात् हुने आमूल परिवर्तन पछि नै क्रान्तिकारी भुमिसुधारको नीति लागू हुनसक्छ । तर अहिले जुन स्तरमा परिवर्तन भएको छ । त्यस अनुसार कृषि क्षेत्रमा विभिन्न सुधारका कार्ययोजना बनाएर लागु गर्न सकिने सम्मका नीतिहरु समेत अहिलेको सरकारले लागु गर्न नसक्नुले सरकारको राजनीतिक र वर्गीय चरीत्र कस्तो र के हो भन्ने प्रष्ट रूपमा उजागर भएको छ । यो सरकारको बजेट, नीति र कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको सुधारको लागि जे जति कार्ययोजना परेका थिए त्यसको कार्यान्वयन तहमा पुग्दासम्म त्यी कार्ययोजना लक्षित किसान वर्गसम्म पुग्न दिइएको छैन । यो सरकारले पनि हिजोका प्रतिक्रियावादी सरकारले झैं कृषि क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता र आसेपासे पोष्ने साधनको रूपमा प्रयोग भएको कुरा कुनै लुकेको कुरा होइन । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा कृषि पेशा र किसानका समस्याहरुको न्युनिकरण गर्ने र कृषि उत्पादन बढाउनको लागि एकातिर कृषि पेशा र किसानीको महत्त्वबारे आम रूपमा प्रचारप्रसार गर्दै जनचेतना बढाउन पर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतिर सरकारको तर्फबाट कृषि क्षेत्रमा उचित नीति तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गराउने उदेश्यले सरकारलाई दबाब दिन सम्पुर्ण किसान र जनता एकजुट भएर संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।