मान्छेको २ कान र एउटा मुख भएकाले धेरै सुन्ने थोरै बोल्ने गर्नुपर्छ : बुद्ध बहादुर बस्नेत

बुद्ध बहादुर बस्नेत अहिले ३९ वर्ष पुगे । उनी हाँल ऐरावती गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष छन् । उनको राजनीति यात्रा हेर्दा उनी विद्यालय स्तरको पढाई संगसंगै नेकपा माओवादीमा आवद्धता भई विद्यार्थी संगठनको राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । उनी ०५४ सालमा अखिल भारत नेपाली युवक संघ जिल्ला समिति होसीयारपुरको सचिव, ५५ सालमा अखिल भारत नेपाली एकता समाज जिल्ला समिति होसीयारपुर कार्यालय सचिव, ०५६ साल देखी नेपाल भित्रै पूर्णकालिन भई विभिन्न तहमा क्रियाशिल रहे । ०५७ देखि प्युठान जिल्ला पार्टी कार्यालय सुचना विभाग प्रमुख, तथा आर्थिक विभाग सदस्य रही जिम्मेवारी निर्वाह गरे । त्यस्तै ०५७ सालमै अखिल नेपाल क्रान्तिकारी किसान संगठनको पहिलो जिल्ला सम्मेलनबाट जिल्ला अध्यक्षमा निर्वाचित भए । ०५८ साल देखि जिल्ला पार्टी सदस्य मनोनित भईसकेपछि जनमुक्ति सेनाको पहिलो विग्रेडको मुख्य कार्यालय अन्र्तगत ईन्टेलिजेन्स प्युठान विभाग प्रमुख रहे । साथमा पार्टीको तर्फबाट विभिन्न भुगोल ईन्चार्जको जिम्मेबारीमा रहेर काम गरे, ०५९ साल देखि किसान संगठनको मगरात राज्य समितिको सदस्यमा मनोनित भए , ०६० सालदेखि नेकपा माओवादी, मगरात राज्य समिति सदस्य, ०६१ साल देखि किसान संगठन केन्द्रिय सचिवालय सदस्य, साथै ०७२ सालमा सिराहाको बद्रीबासमा सम्पन्न अखिल नेपाल क्रान्तिकारी किसान संगठनको ७ औँ राष्टिय सम्मेलनबाट केन्द्रिय सचिवको भूमिकामा निर्वाचित भए । त्यस्तै किसान संगठनको ५ नं. प्रदेश समिति अध्यक्ष, ०७३ सालमा विस्तारित नेकपा माओवादी केन्द्र को पार्टी केन्द्रिय सदस्य हुनुका साथै ऐरावती गाउँपालिकाका पार्टी इन्चार्ज भए । ०७४ असार १४ को स्थानिय तहको निर्वाचन पश्चात ऐरावती गाउँपालिका उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका उनी हाल पार्टी एकता पश्चात नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को ऐरावती गाउँपालिका अध्यक्ष छन् । उनी गाउँपालिका उपाध्यक्ष भएपश्चात गाउँपालिकाको न्यायक समिति संयोजकको भुमिका निर्वाह गरेका छन् । बस्नेतले कसरी न्यायक समितिको कार्यसम्पादन गरेका छन्, न्यायीक समितिमा के-कस्ता जटिलता आईपरेका छन् भन्ने विषयमा सागर रिजालले गरेको कुराकामीका आधारमा तयार पारिएको अन्तरवार्ता ।

१ . न्यायीक समितिमा मुद्धाको दर्ता प्रक्रिया कसरी शुरुवात गर्नुभएको छ ?

– सर्वप्रथम नेपालको संविधानको धारा २१७ बमोजिम स्थानिय तहमा न्यायीक समिति गठन गरिएको छ । स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले निदिष्ट्र गरेका अधिकार क्षेत्र अनुसार कामलाई अगाडी वढाउने कोसिस गरेको छु । सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ अनुसार न्यायीक समितिलाई कामकाज गर्न २ वटा प्रक्रिया खुला गरिएको छ । क) निरुपणबाट किनारा लगाउन सकिने १३ प्रकारका उजुरीहरु किटान गरिएको छ । ख) मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने ११ प्रकारका उजुरीका प्रकृतिहरु किटान गरिएको छ । सोही बमोजिम हाम्रो यस ऐरावती गाउँपालिकाको न्यायीक समिति गठन भएपश्चात उजुरीहरुको प्रकृतिको किटान गरि दर्ता गर्ने गरिन्छ । दर्ता गर्दा तोकिएको हदम्याद भित्र दर्ता भएको हुनुपर्ने, कानुन बमोजिम क्षेत्र अधिकार भित्र भएको हुनुपर्ने, कानुन बमोजिम लाग्ने दस्तुर दाखिला हुनुपर्ने । साथै दर्ता भएको १ हप्ता पछि म्याद तामेली गरि प्रतिउत्तर लगाई छलफल शुरुवात गर्ने गरिन्छ ।

२. न्यायीक समिति गठन भए पश्चात गाउँपालिकामा भएका कामहरु के-के छन् ?

– हामिले न्यायीक समितिमा परेका उजुरीलाई सोही ढंगले सोही समयमा समाधान गने उदेश्य सहित कार्यापालिकाकै निर्णय बमोजिम, महिनाको प्रत्येक सोमबार इजलास बस्ने गरेका छौँ । छिटो छरितो न्याय सबैका लागि न्यायको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरि कामकाजलाई अगाडी वढाएका छौँ । सेवाग्राहीलाई न्याय दिने मात्र ठुलो कुरा नभई न्याय पाएको अनुभुति गराउनु ठुलो कुरा भएकाले यस मामिलामा निकै गम्भिर रुपमा चिन्तनशिल भएको छु । हाम्रो यस न्यायीक समितिमा धेरै प्रकृतिका उजुरीहरु दर्ता हुने गरेका छन् । उजुरी दर्ता भएको १ हप्ता पछि म्याद तामेली गरि विपक्षलाई प्रतिउत्तर लगाई पहिलो चरणमा मेलमिलापका लागि प्रयास गर्ने गर्छौँ । साथै मेलमिलाप हुन नसक्नेमा फैसलाद्धारा किनारा लगाउछौँ ।

३. हाल सम्म न्यायीक समितिमा कति मुद्धा परे र कसरी मिलाईएको छ ?

– हालसम्म यस स्थानिय न्यायीक समितिमा जम्मा मुद्धा दर्र्ता संख्या ३३ वटा रहेका छन् ।जसमध्य घरायसी झै-झगडा १३ वटा, लेनदेन सम्बन्धि ७ वटा, गाली बेईजती तथा कुटपिट सम्बन्धि ८ वटा, साध सिमाना सम्बन्धि २ वटा, सार्वजनिक सरोकार सम्बन्धि ३ वटा गरी जम्मा ३३ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । मुद्धामा अंग नपुगेका करिब १ दर्जन जति मुद्धा मौखीक छलफलमा रहेको छ । सर्बप्रथम झटट् हेर्दा मुद्धामा सबै कुरा एकै पटक बुझन गाहो हुदो रहेछ तर विस्तारै पक्ष विपक्षको भावना केलाउदै जाँदा धेरै कुरा थाहा हुँदो रहेछ । त्यसैले होला भनिन्छ, मान्छेको कान २ वटा मुख एउटा भएकाले धेरै सुन्ने थोरै बोल्नुपर्छ र मैले पनि सोहि अनुसार काम गरेको छु । मुद्धाका जायरी पक्ष र विपक्षलाई इजलासमा उपस्थित गराई स्थानिय न्यायीक समितिको आचारसंहिता अन्र्तगत रहेर आवश्यकताको आधारमा पक्ष र विपक्षहरुलाई साची बकपत्र गर्न लगाईन्छ । मुद्धाको प्रकृति, पक्ष र विपक्षको भनाई साथै उपस्थित साचीहरुको राय र स्थलगत अध्ययनको आधारमा मुद्धालाई कानुुनी अधिनमा रही किनारा लगाउने गरेका छौँ । हामीसंग तीन सदस्यीय न्यायीक समिति रहेको छ । र गत मंसिरको कार्यापालिका नियर्ण बमोजिम १ जना कानुनी सल्लाहाकार समेत नियुक्त गरेका छौँ । जसले गर्दा न्याय सम्पादनमा सहजता पैदा भएको छ ।

४. तपाई एउटा राजनीतिक पार्टीबाट निर्वाचित भएको हुँदा न्यायीक समितिको जिम्मेबारीलाई कसरी लिनुभएको छ ?

– निश्चित रुपमा हामीहरु राजनीतिक क्षेत्रबाट आएको हुनाले र न्याय सम्पादन जस्तो अत्यन्तै गम्भिर र जिम्मेवार विषय परेको हुदाँ केहि चुनौतीहरु अवश्यपनि देखिन्छन् । मुलुकमा आमुल परिवर्तन संगै संविधानमा यस्तो प्रकारको व्यवस्था ल्याउनुका पछाडी खास मक्सद रहेको छ । त्यसैले स्थानिय न्यायीक समिति निमार्ण गर्नुको उदेश्य ज्यादै महत्वपूर्ण देखिन्छ । जनतामा न्यायीक पहुँच वढेको छ । यस संस्थालाई हामिले मेहनत पूर्वक सफल बनाउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो । कानुनले तोकेको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर काम गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । त्यसैले हामी भाग्नु हुदैन । हिम्मत, साहस र जोखिम उठाएरै भएपनि यो संस्थालाई सफल बनाउनु छ । तसर्थ देशै भरका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष ज्युहरुले यो जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुदैन, उत्साहका साथ प्राप्त अवसरलाई सफल बनाउनुपर्छ । साथै न्याय प्रणालीमा अहिलेको समाजले फरक खालको भुमिका खोजेको छ र हामि स्थानिय न्यायक समितिले केहि फरक क्षमता देखाउन सक्नुपर्छ । विवादको सही व्यवस्थापन गराउन सक्नुनै सही कुरा हो । साथै म एउटा राजनितिक दलबाट निर्वाचित भएतापनि न्यायको सार्वभौम सिद्धान्त निश्पक्षता र स्वतन्त्रत भूमिकालाई आत्मसात गरि काम गर्ने गरेको छु । विवादको सहि व्यवस्थापन गराउनका लागि असल नियतका साथ अगाडी बढने कोसिस गरेको छु । कहि कतै कसैको डर, धम्कि र प्रलोभनमा परेको छैन् ।

५. हालसम्म तपाईको न्यायक समितिले कति मुद्धा किनारा लगायो ?

– हाम्रो न्यायक समितिमा जम्मा मुद्धा दर्ता संख्या ३३ वटा रहेका छन् । जसमध्य हाँल सम्म पटक पटकको इजलासपछि मिलापत्र भएका १६ वटा, दर्ता मुद्धा उपर सुनाई भएको ९ वटा, सुनुवाई गर्न बाँकी ८ वटा, जसमध्य घरेलु हिंसा सम्बन्धि २ वटा मुद्धा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सिफारिस गरिएको छ । पति पत्नी बिचको सम्बन्ध विच्छेदबारे तीन वटा मुद्धा जिल्ला अदालत प्युठान पठाईएको छ ।

६. न्याय सम्पादनजस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा तपाईले देखेका चुनौतीहरु के-के हुन ?

– तपाईले निकै गम्भिर प्रकारको पश्न गर्नुभयो र तपाईको प्रश्नले मलाई थप जिम्मेबार बनाएको छ । म एउटा तालिममा सहभागी हुदै गर्दा उच्च अदालत तुल्सिपुरका माननिय श्रीमान नहकुल सुबेदी ज्युलाई मैले पश्न गरेको थिए हामि निर्वाचनबाट आएका मान्छेहरु, भरर्खर स्थापना भएको संरचना, दक्ष कर्मचारीको अभाव, न्याय सम्पादन सम्बन्धि स्पष्ट कार्यविधि बनीनसकेको अवस्था र जनताले हामिबाट अभुतपूर्व अपेक्षा गरेको यो परिवेशमा हामीलाई निकै चुनौती छ । यो जटिल मोडबाट हामी कसरी पारङगद हुन सक्छौँ भनेर पश्न गरेको थिए र उहाँले असाध्यै सजिलो तरिकाले सटिक उत्तर दिनुभएको थियो । तपाईहरु जनताको मतले जितेर आएको मान्छेलाई जनताको मन जित्ने ठुलो कुरा होईन, असल नियतले काम गर्नुहोस सफल हुनुहुनेछ भन्नुभयो । साथै उहाँले अमेरिकाको केहि प्रातहरुमा निर्वाचित न्यायधिसहरु हुने व्यवस्था रहेको चर्चापनि गर्नुभयो । श्रीमानको यो भनाईले हामी तालिममा सहभागीहरुलाई काम गर्ने हौसला मिलेको थियो । तर पनि हाम्रो बिचमा कैहियन प्रकारका चुनौतीहरु रहेका छन् । जस्तो अहिले सम्म प्रदेश सरकारबाट न्याय सम्पादन सम्बन्धि कार्यविधि बनिसकेको अवस्था छैन, हामी आफै कार्यविधि निमार्ण गर्दा प्रदेश भरी एकरुपता नआउने खतरा देखिन्छ । जसले न्याय सम्पादनमा जटिलता पैदा गर्छ ।

साथै मुलुक भरखरै संघिय संरचनामा गएकाले हाल कानुनहरु नयाँ बनेका र त्यसको अदालतबाट व्याख्या भएर नजिरहरु प्रतिपादन नभईसकेको अवस्था छ । सबै कानुनहरु हाँल सम्म नआईसकेको अवस्था छ । कानुनी मान्यता अनुसार आम मानिसहरुले कानुन जान्नै पर्ने, बुझनै पर्ने हुन्छ, कानुनी व्यवस्था थाहाँँ थिएन भनेर कानुन विपरितका काम गर्न पाईदैन कतिपय अवस्थामा मान्छेहरु कानुनको अनविज्ञताले कानुन विपरित काम गरिरहेका हुन्छन् । जस्तै भदौ १ देखि ५० हजार देखि माथिको लेनदेनको कागजातहरु स्थानिय तहबाट प्रमाणित बनाउनपर्छ तर त्यो जानकारी नहुँदा ती मान्छेहरु आपसी लेनदेन गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्ता कागजहरुले भोलीका दिनमा कानुनी मान्यता राख्दैन । यो आम समस्या देखिन्छ । यस्ता प्रकारका धेरै जटिलता देखिन्छन् । त्यसैले कानुनी साक्षरताको कार्यक्रमहरु संञ्चालन हुनुपर्छ । जनतालाई स्पष्ट पारिनुपर्छ । विद्यालय लेबलमा जनरल प्रकारको कानुनको बारेमा शिक्षा दिनु आवश्यक छ । अर्को कुरा हामिले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयनको अभाव देखिन्छ । जस्तै: लेनदेनको फैसला एउटा पक्षले जित्छ त्यो फैसलालाई कार्यान्वयनको लागि विभिन्न निकायहरुको समन्वय चाहिन्छ । त्यसैले आवश्यक सरकारी निकायहरुको समन्वय अभाव पनि देखिन आउँछ । तरपनि हाम्रो यस न्यायीक समितिमा सरकार निकायहरुको समन्वय राम्रो देखा परेको छ । यो सुखद पक्ष हो ।

७. तपाई एक राजनीति नेता पनि हो, तपाईलाई भरखरै नेकपाले कार्यकारी पद गाउँपालिकाको अध्यक्षको जिम्मा पनि दिएको छ । यस्तो अवस्थामा समयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?

– धन्यवाद सागर जी ! म राजनीति क्षेत्रमा क्रियाशिल व्यक्ति हु । मैले आफुलाई राजनीतिमै आफ्नो भविश्य देखेको छु । मेरो राजनीति इमान्दारिताले नै मलाई यहाँ सम्म ल्याएको हो । राजनीति व्यक्तिहरु समाजमा देखा पर्ने हरेक सरोकारका विषयमा जोडिएका हुन्छन् । त्यसमा म तल्लिन रहेको छु । यसका अलवा संविधानले नै निदिष्ट्र गरे अनुसार गाउँपालिका उपाध्यक्षहरुलाई अन्य विभिन्न जिम्मेवारीहरु पनि दिएको छ । जस्तै: राजश्व परामर्श समितिको संयोजक, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धि संयोजक, अनुगमन समितिको संयोजक यी सबै कामहरुमा मैले समुहको नेतृत्व गर्ने गर्छु । आईपर्ने समस्याहरुलाई सामुहिक मामिला बनाई निर्णयमा पुग्ने गर्दछु । तसर्थ हाल सम्म आफुलाई अफ्ठेरो महशुस गरेको छैन् । साथै मेरो श्रीमतीपनि लामो समय राजनीतिमा संलग्न व्यक्ति भएको हुनाले उनलाई राजनीतिकर्मिको पिडा सबै थाहाँ छ । तसर्थ समय व्यवस्थापनमा उनले सघाउछिन् ।

८. अन्त्यमा केहि भन्नु छ ?

– भुमिकामा म हाल न्यायीक समितिको जिम्मेवारीमा रहेतापनि म एक राजनीतिकर्मि पनि हो । मुलुक संघिय तहमा गईसकेपछि हामी जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रुपमा स्थापित भएका छौँ । जनताले हामीबाट धेरै ठुलो अपेक्षा गरेका छन् र मतदाताले हामीलाई भरोसा गरेर निर्वाचित गराई सकेपछि उहाँहरुको सुःख दुःख मा साथ दिनु हाम्रो नैतिक कर्तव्य हो । तसर्थ जनसरोकारका हरेक सवाल, विकास निमार्ण, सबै कुरामा म दैनिक अपडेट हुर्ने गर्छु । हाम्रो यस ऐरावती गाउँपालिका भुगोलको हिसाबले अलि धेरै विकट मानिन्छ । मानव सुचकांकको दृष्ट्रिले पनि यो कमजोर देखिन्छ । तसर्थ यहाँको विकास निमार्णमा प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार संग हातेमालो गरि अगाडी बढ्ने बाचा गर्दछु ।